सुषमा स्वराज का ट्रम्प को दिया जवाब एक बार जरूर पढ़े।

( विदेशी बक बक )

आजकल आए दिन पेरिस डील को लेकर खबरें आती रहती हैं। हाल ही में मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने पर सुषमा स्वराज ने कई बातों को स्पष्ट किया और विदेश मंत्रालय का ब्योरा भी मीडिया के सामने रखा। लेकिन इस कॉनफ्रेंस का सबसे अहम मुद्दा बना रहा पेरिस क्लाइमेट डील।
सुषमा स्वराज ने इससे सम्बन्धित कई बातें बताई-

सबसे पहले उन्होंने यह बिलकुल साफ़ कर दिया कि भारत ने, पेरिस क्लाइमेट डील पर साइन, किसी डर या लालच से नहीं किया और यह जवाब उन्होंने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रम्प को दिया था। क्योंकि ट्रम्प ने पहले भारत और चीन पर आरोप लगाते हुए अमेरिका को इस डील से अलग कर दिया था। साथ ही सुषमा ने यह भी कहा कि मोदी जी ने साइन पर्यावरण की रक्षा के लिए किया था। और इसमें अमेरिका रहे ना रहे, पेरिस समझौते बने रहेंगे। लेकिन इन सब से भारत- अमेरिकी रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा।

क्या है यह पेरिस डील?

दिसम्बर 2015 में,जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, तब ग्रीन हाउस गैसों ले इमिशन को घटाने के लिए पेरिस में 195 देशों के बीच क्लाइमेट डील पर रजामंदी बनी थी और इसके मुताबिक़ इसमें शामिल सभी डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों को हर पांच साल में अपने प्लान के साथ-साथ यह बताना होगा कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह रोका जा सकता है। 

पेरिस समझौते का मुख्य मकसद था कि हर देश कार्बन इमिशन को कम करने के लिए अपना टारगेट तय करें और किसी भी तरह ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाये। क्यूंकि यदि इसी तरह कार्बन इमिशन बढ़ता रहा तो धरती का टेम्परेचर बढेगा, जिससे सी-लेवल बढेगा। और इसकी वजह से काफी नुक्सान हो सकता है।तूफ़ान आ सकते हैं, सुखा पड़ सकता है, बाढ़ भी आ सकता है। तो इसी क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए दुनियाभर के देश इस डील के लिए राजी हुए थे।

148 देशों ने इस डील की पुष्टि भी कर दी और 2020 को डेडलाइन लिया गया है डील को लागू करने के लिए। हालांकि अमेरिका, सीरिया और निकारागुआ, इन तीन देशों ने पेरिस क्लाइमेट चेंज डील से इनकार कर दिया है। अब यह तो वक़्त ही बताएगा कि अंत में कितने देश इस डील का हिस्सा बने रहते हैं।

--प्रियंका सिंह
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